आंबेडकारी पक्ष संघटनांनी 21 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या भारत बंदला पदयात्रा काढून आक्रोश व्यक्त करण्यात आला.
पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे उपवर्गीकरण व आर्थिक निकष लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी बुधवारी भारत बंद पुकारण्यात आला. या निमित्ताने मंगळवार पेठेतील लुम्बिनी बुद्धविहार ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पदयात्रा काढून आक्रोश व्यक्त करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुध्यावर एस.सी., एस.टी च्या उपवर्गीकरण व आर्थिक निकष लावणेबाबत निर्णय दिला आहे. हा निर्णय भारतीय एस. सी., एस. टी च्या हक्क अधिकार व विषमता व दुफळी निर्माण करणारा असल्यामुळे देशभरातील एस. सी., एस. टी च्या विविध संघटनांनी या निर्णयाच्या विरोधात शनिवार दि. 21 रोजी देशव्यापी भारत बंद ची घोषणा केली होती. आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी दिला आहे. या नव्या निर्णयाने याच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हणजेच 2004 साली ई. व्ही. चिन्नय्या वि आंध्रप्रदेश राज्य हा स्वतःच ■ दिलेला पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला – आहे. आता यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एससी, एसटीच्या आरक्षणाच्या वर्गिकरणाचा मुद्दा होता. तरीही त्यापुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने – अनुसूचित जाती व जमातींना क्रिमीलेअर लावण्याचा निर्णय देऊन टाकला. आरक्षण हे फक्त एका पिढीपर्यंतच ठेवावे, ही मर्यादा कुठलाही संविधानिक आधार नसताना एका न्यायमूर्तीच्या निर्णयात बेमालूमपणे टाकण्यात आली. – या सर्व निर्णयाला चळवळीने विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या – नव्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या अनेक उपेक्षित अनुसूचित जातींबद्दलचा कळवळा – असल्याचे भासू शकते. पण प्रत्यक्षात मात्र, त्यातून अनुसूचित जातींमध्ये – आपसात हेवा, आकसाला खतपाणी मिळून त्यांच्यात दुही कलह – माजण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आरक्षणाचा लाभ प्रबळ अनुसूचित – जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर मायक्रो अनुसूचित जाती वंचित राहिल्या आहेत, अशा तक्रारींचा सूर निघताना दिसत आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी चळवळीतील संघटनांनी 21 ऑगस्ट रोजी भारत बंद पुकारलेल्या भारत बंद निमित्त पदयात्रा काढून आक्रोश व्यक्त करण्यात आला. पुण्यातील बुद्धविहार तसेच आंबेडकर जयंती साजरी करणारी मंडळे या बंदमध्ये सहभागी झाली. सकाळी 11 वाजता लुम्बिनी बुद्धविहार (मंगळवार पेठ) ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गावर पदयात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांना निवेदन देण्यात आले.
पुण्यातील बुद्धविहार व डॉ. – बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी करणारी मंडळे या बंदमध्ये सहभागी झाली होती. बहुजन समाज पक्षाचे महा प्रदेश महासचिव हुलगेश चलवाद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुदिप गायकवाड, पुणे जिल्हा अध्यक्ष दिलीप कुसाळे, युवा अध्यक्ष पुणे शहर सिद्धार्थ कांबळे,पुणे जिल्हा प्रभारी मोहम्मद शफी
संविधान ग्रुपचे अध्यक्ष सचिन गजरमल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आय) अध्यक्ष सतीश गायकवाड, दलित पँथरचे अध्यक्ष यशवंत नडगम, वंचित बहुजन आघाडीचे अजय बालशंकर, राकेश सोनवणे, प्रवीण सोनावणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारधारा प्रशिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विजय कांबळे, जनहित जागृती मंचाचे विजय जगताप, आझाद समाज पक्षाच्या स्वाती – गायकवाड, अर्चना केदारी होते. दरम्यान, जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बंद पाळण्यात आला.
