८८ कोटींचा गुंतवणूक घोटाळा उघड; सूत्रधार अखेर जेरबंद!

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस…

८८ कोटींच्या महाघोटाळ्याचा मास्टरमाईंड अखेर जेरबंद! जास्त परताव्याच्या आमिषाने हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक; आता कठोर कायद्याची मागणी”                                                   जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल ₹८८ कोटींची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अविनाश अर्जुन राठोड याला आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी अटक केली आहे. चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा र. नं. २८१/२०२३ अंतर्गत भारतीय दंड संहितेची कलमे ४२०, ४०६, ४०९, ३४ तसेच एमपीआयडी कायद्यातील कलम ३ व ४ नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तपासात उघडकीस आलेल्या माहितीनुसार, APS Wealth Ventures LLP या कंपनीचे संचालक अविनाश अर्जुन राठोड व त्याची पत्नी विशाखा अविनाश राठोड यांनी गुंतवणूकदारांना मोठ्या परताव्याचे आश्वासन देऊन लाखो-कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक स्वीकारली. मात्र करारातील अटींचे पालन न करता गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणात फिर्यादीची सुमारे ₹६८.३७ लाखांची, तर इतर गुंतवणूकदारांची मिळून अंदाजे ₹८८ कोटींची फसवणूक झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
आरोपी परदेशात फरार झाल्याने त्याच्याविरुद्ध लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आले होते. विशेष एमपीआयडी न्यायालय, शिवाजीनगर यांनी स्टँडिंग अरेस्ट वॉरंट आणि प्रोक्लेमेशन जारी केले होते. आरोपीचे पासपोर्टही निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) प्रशासनाच्या सहकार्याने आरोपीला भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले.
मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला १० दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. परदेशात फरार असलेल्या इतर आरोपींना भारतात आणण्यासाठीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

संपादकीय दृष्टीकोन
देशभरात एमएलएम योजना, अनधिकृत गुंतवणूक कंपन्या, शेअर मार्केटमध्ये अवास्तव नफ्याचे आमिष, जमीन-प्लॉट गुंतवणूक योजना अशा विविध माध्यमांतून सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी कायद्यातील पळवाटा शोधून जामीनावर सुटतात किंवा परदेशात पळ काढतात. त्यामुळे अशा आर्थिक गुन्हे करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध अधिक कठोर कायदे, जलद न्यायप्रक्रिया आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांची तातडीने वसुली करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
नागरिकांनी कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची कायदेशीर नोंदणी, नियामक परवानग्या आणि विश्वासार्हता तपासूनच आर्थिक निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.