पुण्यात वक्फ (अर्मेन्डमेंट) बिल-२०२४ व वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ वर चर्चासत्र – राष्ट्रीय परिषदचे आयोजन

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने वक्फ (अर्मेन्डमेंट) बिल-२०२४ व वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर विचारविमर्श करण्यासाठी एक राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही परिषद रविवार, ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ६ ते १० यावेळेत पुण्यातील असेम्ब्ली हॉल, आझम कॅम्पस, कॅम्प येथे होणार आहे.

सदर परिषदेस प्रमुख वक्त्यांच्या यादीत अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यात हजरत मौलाना फजलूर-रहिम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड
– बी. जी. कोळसे पाटील साहेब, न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय
– अॅड. मेहमूद प्राचा साहेब, वकिल, सर्वोच्च न्यायालय
– जनाब मो. खालिद खान साहेब, जॉईंट सेक्रेटरी, राज्यसभा संसद दिल्ली
– अॅड. सादिया रोहमा खान, वकिल, दिल्ली
– अॅङ सय्यद अन्वरअली, वकिल, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
– मुनिसा बुशरा आबेदी, कार्यकारीणी सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
– डॉ. लुबना सरवत, सामाजिक कार्यकर्त्या, हैद्राबाद मार्गदर्शन करणार असून सदर परिषदेत मौलाना निजामुद्दीन फक्रुद्दीन, मौलाना आयुब अशरफी, मौलाना रजिन अशरफी, अॅङ आयुब ईलाही बक्श शेख, अॅङ एम. एम. सय्यद, झाहिदभाई शेख, डॉ. राही काझी, व डॉ. अन्वर हुसेन उपस्थित राहणार आहेत.या परिषदेत वक्फ (अर्मेन्डमेंट) बिल-२०२४ व वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे, तसेच संसदेच्या संयुक्त समितीसमोर एकसमान व एकमताने दृष्टीकोन मांडण्यासाठी मंथन करण्यात येईल.
मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेल्या संपत्ती किंवा मालमत्ता यांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम विविध राज्यातील वक्फ बोर्ड करतात. या बोर्ड चे कामकाज भारतीय संसदेने पारित केलेल्या वक्फ कायदा 1995 च्या तरतुदीनुसार केले जाते. परंतु 2014 मध्ये एनडीए सरकार स्थापन झाल्यापासून मुस्लिम समाजाशी आणि इस्लाम धर्माशी संबंधित वक्फ संस्था तसेच अनेक कायदेशीर बाबींबाबत गैरसमज पसरविण्याचे काम अविरतपणे सुरू आहे त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या मनात याबाबत चुकीची भावना निर्माण झाली असल्याचे दिसून येते. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे ज्यामध्ये धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार त्याच्या सर्वात महत्वाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला त्याने निवडलेला कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम 25 नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकास स्वतःच्या धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा हक्क आहे. कलम 26 नुसार धार्मिक आणि धर्मादाय हेतूंसाठी संस्था स्थापन करण्याचे आणि देखरेख करण्याचे स्वातंत्र्य आहे ज्यात जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची मालकी घेणे आणि संपादन करणे; धर्माच्या बाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्यासाठी कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करणे यांचा समावेश होतो. कलम 27 आणि 28 नुसार सुद्धा आवश्यक ते धार्मिक अधिकार प्रदान केले आहेत.

राज्या-राज्यांतील वक्फ बोर्डांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यातील बदलाचं दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलं. या विधेयकाला विरोधकांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. हे विधेयक काय आहे, वक्फ बोर्ड म्हणजे काय, त्याविषयीची ए टू झेड मुद्ये या चर्चा सत्रात उपस्थित होणार आहेत…