पुण्याच्या टेकड्यांवर भूमाफियांचा घाला; भ्रष्टाचाराविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत रणसंग्राम!”

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस…

पुणे शहरातील पाचगाव–पर्वती, तळजाई आणि सिंहगड रोड परिसरातील कथित बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन, पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली हानी, महसूल विभागातील कथित भ्रष्टाचार आणि भूमाफियांच्या वाढत्या साखळीविरोधात “भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन” आणि “माहिती अधिकार कार्यकर्ता एकता परिषद, पुणे” यांच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक 18 मे 2026 पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत पुण्याच्या टेकड्या आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे. “पुण्याची फुफ्फुसे असलेल्या टेकड्या वाचवण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढणार,” अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केली.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
पाचगाव–पर्वती टेकडी परिसरातील सर्व्हे नं. 23/1क येथे कथित बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या भूमाफियांवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी.

मौजे हिंगणे खुर्द येथील गौण खनिज प्रकरणातील शासनाचा दंड तात्काळ वसूल करून संबंधित जमीन शासन दप्तरी जप्त करण्यात यावी.
बेकायदेशीर उत्खनन तात्काळ बंद करून संबंधित आरोपींना अटक करण्यात यावी.
बीडीपी झोनमधील अनधिकृत प्लॉटिंग आणि विक्री व्यवहार थांबवून नागरिकांची फसवणूक रोखावी.
सिंहगड रोड पोलीस स्टेशन येथे दाखल गुन्ह्यांमध्ये कारवाई का होत नाही याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
भूमाफिया सिंडिकेटचा पर्दाफाश करून SIT आणि CID मार्फत चौकशी करण्यात यावी.
संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
ETS / Joint Measurement करून प्रत्यक्ष उत्खननाचा सार्वजनिक अहवाल जाहीर करण्यात यावा.

गंभीर प्रकरणांवर आंदोलनकर्त्यांचा थेट आरोप
राऊत आयकॉन्स प्रकल्पावर संशय
सिंहगड रोड परिसरातील सर्व्हे नं. 130/1/1 येथे तहसीलदार कार्यालयाकडून विविध टप्प्यांत परवानग्या देत एकूण 1050 ब्रास उत्खननास परवानगी दिल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार तहसीलदारांना केवळ 500 ब्रासपर्यंत अधिकार असताना नियमभंग व संगनमताचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
सदाशिव पेठेतील उत्खनन प्रकरण
सिटी सर्व्हे नं. 2073, विजयनगर, सदाशिव पेठ येथे परवानगीपूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करून बांधकाम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहिती अधिकार अर्जानंतर संशयास्पदरीत्या परवानगी घेण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला.
राहुल हिरवे प्रकरण पुन्हा चर्चेत
सर्व्हे नं. 120 अ व 120 ब प्रकरणात ₹32,70,075 दंड आकारण्यात आला असूनही शासनाकडे वसुली झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच बेकायदेशीर ब्लास्टिंगबाबत गृह विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालय आणि संबंधित पोलीस स्टेशनकडून कोणतीही परवानगी नसल्याचा दावा करण्यात आला असूनही गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तहसीलदारांवर गंभीर आरोप
तहसीलदार श्रीमती स्मिता माने यांच्यावर तक्रारींकडे दुर्लक्ष, अपमानास्पद वर्तन आणि नागरिकांना “तुम्हाला जे करायचे ते करा” अशा भाषेचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. हे वर्तन लोकसेवकाच्या संविधानिक जबाबदाऱ्यांना धरून नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी म्हटले.
शासनाचे डोळे उघडा” आंदोलन
गौण खनिज विभागाच्या कथित दुर्लक्षामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवले आहे. पर्यावरण, महसूल आणि कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आल्याचा दावा करत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.