स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका चार महिन्यात घ्या राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश…

प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक गेली 4 वर्ष झाल्या नसून निवडणुकांबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाने ओबीसींना २०२२ पूर्वी मिळत असलेले आरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असून, राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. असं म्हणत ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’, असे आदेशच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहे. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी यासंदर्भात बोलताना असे सांगितले की, आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे.

मुख्य मुद्दे – कोर्टाचा निर्णय

ओबीसी आरक्षण:

बांठिया आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वी लागू असलेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू राहील.

(म्हणजेच ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे)

निवडणुकीचे आदेश:

४ आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना काढावी

४ महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी

निवडणुकांमध्ये विलंब:

अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपासूननिवडणुका झालेल्या नाहीत, हे कोर्टाने ठपक्याने नमूद केले.

अंतिम निर्णय:

निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील.

या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?

राजकीय हालचालींना गती: अनेक ठिकाणी नवे नेतृत्व येण्याचा मार्ग मोकळा

ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळणार, त्यामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्वात वाढ

स्थानिक विकास योजना आणि निधी वितरणाला गती
वर्षांहून अधिक काळ सत्तेपासून दूर असलेल्या भागांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला चालना

बांठिया आयोग काय?

महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सांविधानिक निकष पूर्ण करण्यासाठी हा आयोग स्थापन केला होता.

आयोगाचा अहवाल सादर होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते.

हा निर्णय आता महाराष्ट्रातील सुमारे 27 हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती देणार आहे.