“झोन-2 मध्ये अनधिकृत बांधकामांना अभय? कारवाईऐवजी ‘खाऊगिरी’ची चर्चा रंगली!”

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस…

पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या झोन-2 अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे संबंधित अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. परिसरात काही अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून ‘चिरीमिरी’ घेऊन कारवाई टाळल्याची चर्चा सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कोंढवा खुर्द, कोंढवा बुद्रुक, येवलेवाडी, कात्रज, मांगडेवाडी, वडगाव बुद्रुक, शनीनगर, नऱ्हेगाव आणि धनकवडी या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे, पत्र्याच्या शेड तसेच अतिक्रमणे होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात छायाचित्रांसह लेखी तक्रारी वारंवार देऊनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोंढवा परिसरातील कनिष्ठ अभियंता रामदास कडू, उपअभियंता टिळेकर, कनिष्ठ अभियंता नागणे, कनिष्ठ अभियंता टिकले मॅडम, कार्यकारी अभियंता लांजेकर आणि कार्यकारी अभियंता नवाळी यांच्याकडे विविध अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई झालेली दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कात्रज-कोंढवा रोड, श्रीराम चौक आणि येवलेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असून सार्वजनिक रस्ते, नाले आणि मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका तसेच पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच पुणे महानगरपालिकेच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कोंढवा परिसरातील एका शेडबाबत तक्रार दिल्यानंतर संबंधित काम बंद असल्याचे कारण देत कारवाई नाकारण्यात आली. तसेच दलित पॅंथरचे अध्यक्ष राहुल अनिल गायकवाड यांनी वडगाव बुद्रुक येथील अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51A नुसार सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act) मधील कलम 52, 53 आणि 54 मध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास अशा बाबी आणून देणे हे लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून, त्याद्वारे ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यास आणि शासनाचा महसूल वाढविण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या सर्व आरोपांवर संबंधित अधिकारी किंवा पुणे महानगरपालिकेकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू जाणून घेणे आवश्यक असून, प्रशासनानेही संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे महानगर पालिकेचा बांधकाम विभाग जर अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असेल तर ग्राहक वर्गाची मोठया प्रमाणात फसवणूक होत आहे याला जबाबदार झो. 2 चे अधिकारी आहेत संबंधित अधिकारी निलंबन करावे…   राहुल गायकवाड  पुणे शहर अध्यक्ष दलित पॅंथर