RTI कमकुवत करण्याचा डाव? नव्या नियमांवर राज्यभर संताप”
पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस…
देशातील प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यालाच महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ मुळे मोठा धक्का बसल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. वाढीव शुल्क, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट आणि नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्ती या तरतुदींमुळे RTI चा आत्माच गुदमरला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार माहिती अर्जाची फी १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील ५० रुपये आणि द्वितीय अपील १०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच प्रति पान माहिती शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. ही वाढ सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचा आरोप होत आहे.
गंभीर बाब म्हणजे अर्जदाराने माहिती का हवी याचे प्रयोजन नमूद करण्याची अट. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना कारण देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची ही तरतूद केंद्रीय कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी असल्याचा दावा कायदेतज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
तसेच प्रत्येक अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्तीही अनेकांच्या मते अनावश्यक आणि जाचक आहे. ग्रामीण भागातील, वंचित आणि कमी शिक्षित नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट बनण्याची शक्यता आहे.
माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळवण्याचा कायदा नसून शासनाला उत्तरदायी धरण्याचे प्रभावी शस्त्र आहे. अनेक घोटाळे, अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे RTI मुळेच उघडकीस आली आहेत. अशा परिस्थितीत माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण करणारे नियम म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्यांच्या हातातील शस्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.
RTI कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक संघटनांनी या नियमांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासनाने तात्काळ पुनर्विचार करून वाढीव शुल्क आणि जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. लोकशाही मजबूत करण्याचा मार्ग माहिती लपविण्यात नसून ती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्यात आहे. अन्यथा “संविधान आणि पारदर्शकता” या घोषणा केवळ कागदावरच उरतील, असा इशाराही देण्यात येत आहे.
