पुणेकरांच्या कराच्या पैशावर कोट्यवधींची उधळपट्टी? आकांक्षा फाउंडेशनला प्रतिविद्यार्थी २५ हजार

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस…

पुणे महानगरपालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यम शाळा चालवणाऱ्या आकांक्षा फाउंडेशनला प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणेकरांच्या कररूपी पैशातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी संबंधित संस्थेला दिला जाणार असल्याने शहरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.

आकांक्षा फाउंडेशन ही थरमॅक्स कंपनीशी संबंधित संस्था असल्याचा दावा माजी नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील पाच शाळा ही संस्था २००७ पासून चालवत आहे. संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अंदाजे ३,००० ते ५,००० दरम्यान असल्याचे सांगितले जात असून, प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपये या दराने निधी दिल्यास तब्बल १२.५० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आकांक्षा फाउंडेशनला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत निधी मिळत होता. मात्र हा निधी बंद झाल्याने संस्थेसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर शाळांचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेकडून प्रतिविद्यार्थी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला.
या प्रस्तावाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. विरोधी पक्षांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत नागरिकांच्या कराच्या पैशातून खासगी संस्थेला इतका मोठा निधी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र भाजपने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव ९९ विरुद्ध २४ मतांनी मंजूर करून घेतला.
सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर महापालिकेच्या शिक्षण विभाग प्रमुख वसुंधरा बारवे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करत हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी घेतल्याचे सांगितले.
आकांक्षा फाउंडेशनमार्फत सध्या खालील शाळा चालवल्या जात आहेत :
सी. ठाकरे विद्यानिकेतन इंग्रजी माध्यम शाळा, सोमवार पेठ
सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम शाळा, भवानी पेठ
अनंतराव पवार इंग्रजी माध्यम शाळा, दापोडी
मातोश्री इंग्रजी माध्यम शाळा, येरवडा
कस्तुरबा गांधी इंग्रजी माध्यम शाळा, कोरेगाव पार्क
दरम्यान,

सीएसआर निधी बंद झाल्यानंतर नागरिकांच्या कररूपी पैशातून संस्थेला आर्थिक आधार देणे कितपत योग्य?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.