“हिलटॉप–हिल्सस्लोपवर बड्यांचे बेकायदेशीर साम्राज्य? राजकीय दबावामुळे PMC अधिकारी निरुपाय — नागरिकांचा आरोप”

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस….

बिबवेवाडीतील हिलटॉप–हिल्सलोप परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यास पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी असमर्थ ठरत असल्याचा स्थानिक नागरिकांनी गंभीर आरोप केला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘भाजपा चे शहा व कलंत्री’ नावाने ओळखले जाणारे काही राजकीय व्यक्ती कारवाईवर दबाव टाकत असल्याने PMC अधिकारी ताडीग तातडीची व प्रभावी कारवाई करण्यास तयार नसतात.

हिलटॉप–हिल्सलोप परिसरात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर बांधकामांवर शहरातील नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक तक्रारी असूनही पुणे महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण (झोन 5) विभागाकडून ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक काही राजकीय व्यक्तींच्या दबावामुळे PMC अधिकार्‍यांना कारवाई करता येत नाही. या परिसरातील बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी पोहोचले असता काही आमदार व नगरसेवकांनी ती थांबवल्याचे स्थानिक रहिवाशांचे आरोप आहेत.

NDZ मध्ये बांधकामांचा हट्ट!
आई माता मंदिर परिसरातील डोंगर माथा आणि उतार भाग शासन नकाशानुसार नो डेव्हलपमेंट झोन (NDZ) किंवा संरक्षित क्षेत्र आहे. तरीही परिसरात लोखंडी शेड, पक्क्या भिंती, मोठमोठे गोडाऊन, लेबर कॅम्प, नवीन पक्की स्ट्रक्चर्स मोठ्या प्रमाणात उभे राहत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

संत निरंकारी भवन शेजारील शहा नामक जागा मालकाने सातत्याने बांधकामे वाढवत असल्याचा नागरिकांचा आरोप असून, या कृतीमुळे डोंगराचे नैसर्गिक स्वरूप, पाणी साठवण क्षमता आणि जैवविविधता गंभीरपणे धोक्यात येत असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.

तक्रारींचा ढीग, पण कारवाई शून्य”

स्थानिक नागरिक व ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने महापालिका, महसूल आणि पर्यावरण विभागाकडे अनेक तक्रारी करूनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही. या निष्क्रियतेमुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे मनोबल वाढत असल्याची भीती नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या व्यथेनुसार—

“रस्त्यावरील छोटे दुकानदार, गरीब टपऱ्यांवर PMC लगेच कारवाई करते. पण जेव्हा मोठ्या व्यावसायिकांनी डोंगरकपारीत अवैध बांधकामे केली की काही राजकीय व्यक्ती त्यांच्या समर्थनासाठी ताबडतोब धावून येतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही कारवाई करता येत नाही.”

जनआंदोलनाची चेतावणी…

परिसरातील पर्यावरणवादी संघटनांनी इशारा दिला आहे की
“तातडीने कारवाई झाली नाही तर न्यायालयीन याचिका व मोठ्या जनआंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही.”