मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे अडचणीत, खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने मावळ विशेष न्यायालयाने घेतली दखल….

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

मावळ न्यायालयाची दखल : खासदार श्रीरंग बारणे अडचणीत…
मावळ – खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या विरोधात दाखल खटल्यात मावळ विशेष न्यायालयाने महत्त्वाची दखल घेतली आहे. शैक्षणिक पात्रतेत विसंगती व प्रलंबित गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप खोट्या शपथपत्रासंदर्भात करण्यात आला आहे. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर कलम १२५-अ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम अंतर्गत गुन्हा चालविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोकप्रतिनिधींच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह
लोकशाहीत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी शपथपत्रात दिलेली माहिती ही पारदर्शकतेचा पाया मानली जाते. मात्र मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रकरणाने हा पाया हादरवला आहे. २००९ व २०१९ च्या शपथपत्रांमध्ये शैक्षणिक पात्रता व प्रलंबित खटल्यांबाबत परस्परविरोधी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले असून न्यायालयाने याला गंभीर दखल घेतली आहे. आता कलम १२५-अ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम अंतर्गत गुन्हा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, मतदारांना खोटी माहिती देणाऱ्यांवर किती कडक कारवाई व्हायला हवी ?

मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याविरोधात दाखल प्रकरणात मावळ विशेष न्यायालयाने महत्त्वाची दखल घेतली आहे. अनिल भांगरे व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून न्यायालयाने बारणे यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२५-अ अंतर्गत गुन्ह्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तक्रारीनुसार, बारणे यांनी २००९ व २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्जासोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रांमध्ये आवश्यक माहिती जाणीवपूर्वक लपविली तसेच शैक्षणिक पात्रतेबाबत चुकीची माहिती दिली. २०१९ च्या शपथपत्रात त्यांनी स्वतःला “१० वी नापास” असे नमूद केले; तर २००९ मध्ये “१० वी उत्तीर्ण, सन १९८९” अशी नोंद केली होती. याशिवाय, २०१९ च्या शपथपत्रात प्रलंबित गुन्हे S.C.C. क्र. २५३७/२०१७ (पिंपरी न्यायालय) व गुन्हा क्र. ३२७१/२०१३ (निगडी पोलीस स्टेशन) यांचा उल्लेख केलेला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पुराव्यानंतर न्यायालयाने पोलीस चौकशीचे निर्देश दिले होते. चौकशी अहवाल आल्यानंतर डॉ. हरिदास यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेची कलमे १९१, १९९, २०० तसेच लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ मधील कलम १२५-अ अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्हा असल्याचे नमूद केले.

न्यायालयाने कलम २०४ अन्वये प्रक्रिया सुरू करण्यास पर्याप्त आधार असल्याचे स्पष्ट करत, बारणे यांच्याविरुद्ध गुन्हा चालविण्याची प्रक्रिया जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.