“१८ कोटींच्या विना निविदा व्यवहाराला ब्रेक! ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या तक्रारीनंतर PMC आयुक्तांचा मोठा निर्णय”
पुणे प्रतिनिधी :- माणिक लोंढे…
पुणे महानगरपालिकेत वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत निविदा न काढता सुमारे १८ कोटी रुपयांचे काम देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने मा. लोकायुक्त तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारीनंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित निविदा/कामाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देत चौकशीचे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी तातडीची बाब म्हणून महापालिकेच्या ‘ई-६३ क’ नियमाचा आधार घेत विना निविदा पद्धतीने ट्रॅफिक वॉर्डन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यानुसार मे. जयशंकर असोसिएट्स या ठेकेदाराला सुमारे १८ कोटी रुपयांचे काम देण्याची प्रक्रिया करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.
मात्र, विना निविदा प्रक्रिया, मोठ्या आर्थिक रकमेचे काम आणि संबंधित ठेकेदाराची पूर्वीची कामगिरी याबाबत ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने आक्षेप नोंदवत प्रशासनाकडे तक्रार केली. या तक्रारीत सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता, नियमांचे पालन आणि निविदा प्रक्रियेची आवश्यकता याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, संबंधित ठेकेदाराने यापूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मनुष्यबळ पुरविल्याचे सांगितले जाते. त्या कामात त्रुटी आढळल्यानंतर संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर कंपनीला काळ्या यादीतून वगळण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे पुन्हा महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे काम देण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिक पारदर्शक चौकशीची मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या तक्रारीची दखल घेत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी संबंधित प्रक्रिया स्थगित केली असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी करून लेखी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत संबंधित ठेकेदाराकडून काम करून घेऊ नये, अशा सूचना दिल्याचे समोर आले आहे.
या निर्णयामुळे विना निविदा पद्धतीने करण्यात येत असलेल्या ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्ती प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे महापालिकेचा सुमारे १८ कोटी रुपयांचा संभाव्य खर्च स्थगित झाला असून, सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत पुढील चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे विना निविदा काम देण्याच्या प्रक्रियेबाबत आता चौकशीचा अहवाल काय निष्पन्न करतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
