कात्रज परिसरातील ड्रीम प्रोजेक्ट पॅरामाउंट प्रॉपर्टीजला NGT चा दणका तब्बल 1.7 कोटीचा दंड

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

पुणे परिसरात कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे बांधकाम केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) शहरातील बांधकाम व्यावसायिक पॅरामाऊंट प्रॉपटीजला १.७ कोटींचा मोठा दंड ठोठावला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या (EC) न घेतल्यामुळे आणि अनेक पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विशाल शांताराम दारवटकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. पॅरामाऊंट प्रॉपर्टीजने कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर एक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला, ज्यामध्ये २७६ फ्लॅट्स आणि २१ दुकाने होती. हा प्रकल्प २०१२ ते २०१८ या काळात बांधण्यात आला, पण यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) यांची कोणतीही पर्यावरणीय परवानगी घेतली नाही दोन वेगवेगळे प्रकल्प दाखवून प्रशासनाच्या नियमांचे उलंघन केले असल्यामुळे चार इमारतींना एकत्रित एकच प्रकल्प मानून न्यायाधिकरणाने निरीक्षण केले की या प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ २०,००० चौ. मीटरपेक्षा जास्त आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळवणे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) स्थापन परवानगी (CTE) व कार्यान्वयन परवानगी (CTO) घेणे कायद्याने अनिवार्य आहे. मात्र MPCB आणि राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने (SEIAA) न्यायाधिकरणासमोर स्पष्ट केले की या प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही अशी परवानगी किंवा मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की हा सुरुवातीपासूनच अधिकारांचा भंग असून प्रकल्प प्रवर्तकाने उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षा न देता मुक्त सोडणे योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोयल गंगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. विरुद्ध भारत संघ (२०१८) या प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला देत न्यायाधिकरणाने नमूद केले की अशा उघड उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५ टक्के इतका पर्यावरणीय नुकसानभरपाई दंड आकारला जावा.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर याचिकाकर्ते विशाल दारवटकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, प्रत्येक बिल्डरने हे लक्षात ठेवावे की तुम्ही फक्त इमारतीच नाही, तर नैसर्गिक जलस्रोत आणि कागदपत्रेही तयार करता. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. NGT ने ठोठावलेला हा दंड बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे. भविष्यात पर्यावरणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे याचिकाकर्ते विशाल दारवटकर यांनी सांगितले..