आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत वाढ मा. उच्च न्यायालयाने घेतली दखल.आमदार अब्दुल सत्तार व प्रधान सचिव गृह विभाग यांना काढली नोटीस.*
प्रतिनिधी औरंगाबाद सिल्लोड :-
औरंगाबाद सिल्लोड चे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याने मा. उच्च न्यायालयाने घेतली दखल. आमदार अब्दुल सत्तार व प्रधान सचिव गृह विभाग यांना काढली नोटीस.*
औरंगाबाद सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ता महेश शंकरपेल्ली व माजी भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या सीआयडी चौकशी प्रकरणांमध्ये याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने सीआयडी चौकशी प्रकरणात दिनांक 26.03.2024 रोजी अब्दुल सत्तार यांच्यावर आठ आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
लोकसभा निवडणुकीचे निमित्त पुढे करून गृह विभागाने प्रकरणात पुन्हा आठ आठवड्याचे मुदत वाढून घेतली होती. त्यानंतर गृह विभागाने पुन्हा एकदा मुदत वाढविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. परंतु न्यायालयाने 24.09.2024 रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गृह विभागाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर दिनांक 05 सप्टेंबर 2024 पर्यंत कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेची गंभीरतेने दखल घेऊन न्यायमूर्ती आर. डब्ल्यू. जोशी व श्रीमती विभा कांकणवाडी खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी निष्कर्ष नोंदवले की, न्यायालयाने दिलेल्या विहित मुदतीत गृह विभागाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रतिवादी क्रमांक 1 प्रधान सचिव गृह विभाग यांना दिनांक 12.12.2024 रोजी त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
नेमके सीआयडी चौकशी प्रकरणात काय आहे, अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव तालुक्याचे आमदार असताना त्यांनी सन 2019 ते 2011 या कालावधीत आमदार निधीचा गैरवापर करून अंभई, अंधारी, फरदापुर व सोयगाव या चार गावाला सभागृहासाठी दिलेल्या निधीचा गैरवापर करून त्यांच्या संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी केला. तत्कालीन भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दिल्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार प्रकरणात सीआयडी चौकशी प्रस्तावित केली होती. सन 2018 साली सीआयडी चौकशीचा अहवाल देवेंद्र फडणीस यांच्या गृह खात्यात सादर करण्यात आला, परंतु शासनाने त्यांच्यावर आजपर्यंत अहवालानुसार कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली नाही. असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केलेला आहे. अब्दुल सत्तार यांच्यावर न्यायालयातील विविध गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांचा मंत्री पदाचा मार्ग आता अत्यंत खडतर होत आहे…
