८८ कोटींच्या महाघोटाळ्याचा मास्टरमाईंड अखेर जेरबंद! जास्त परताव्याच्या आमिषाने हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक; आता कठोर कायद्याची मागणी”                                                   जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून तब्बल ₹८८ कोटींची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अविनाश अर्जुन राठोड याला आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखा, पुणे शहर यांनी अटक केली आहे. चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा र. नं. २८१/२०२३ अंतर्गत भारतीय दंड संहितेची कलमे ४२०, ४०६, ४०९, ३४ तसेच एमपीआयडी कायद्यातील कलम ३ व ४ नुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तपासात उघडकीस आलेल्या माहितीनुसार, APS Wealth Ventures LLP या कंपनीचे संचालक अविनाश अर्जुन राठोड व त्याची पत्नी विशाखा अविनाश राठोड यांनी गुंतवणूकदारांना मोठ्या परताव्याचे आश्वासन देऊन लाखो-कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक स्वीकारली. मात्र करारातील अटींचे पालन न करता गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणात फिर्यादीची सुमारे ₹६८.३७ लाखांची, तर इतर गुंतवणूकदारांची मिळून अंदाजे ₹८८ कोटींची फसवणूक झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
आरोपी परदेशात फरार झाल्याने त्याच्याविरुद्ध लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आले होते. विशेष एमपीआयडी न्यायालय, शिवाजीनगर यांनी स्टँडिंग अरेस्ट वॉरंट आणि प्रोक्लेमेशन जारी केले होते. आरोपीचे पासपोर्टही निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) प्रशासनाच्या सहकार्याने आरोपीला भारतात प्रत्यार्पित करण्यात आले.
मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला १० दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. परदेशात फरार असलेल्या इतर आरोपींना भारतात आणण्यासाठीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

संपादकीय दृष्टीकोन
देशभरात एमएलएम योजना, अनधिकृत गुंतवणूक कंपन्या, शेअर मार्केटमध्ये अवास्तव नफ्याचे आमिष, जमीन-प्लॉट गुंतवणूक योजना अशा विविध माध्यमांतून सर्वसामान्य नागरिकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी कायद्यातील पळवाटा शोधून जामीनावर सुटतात किंवा परदेशात पळ काढतात. त्यामुळे अशा आर्थिक गुन्हे करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध अधिक कठोर कायदे, जलद न्यायप्रक्रिया आणि गुंतवणूकदारांच्या पैशांची तातडीने वसुली करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
नागरिकांनी कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी संबंधित कंपनीची कायदेशीर नोंदणी, नियामक परवानग्या आणि विश्वासार्हता तपासूनच आर्थिक निर्णय घ्यावेत, असे आवाहन तज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे.

The post ८८ कोटींचा गुंतवणूक घोटाळा उघड; सूत्रधार अखेर जेरबंद! appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे शहरात अवैध धंद्यांचे वाढते जाळे, हातभट्टी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या घटना, गुटखा, मटका, जुगार, अमली पदार्थ आणि संघटित गुन्हेगारीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिमंडळ-7 चे पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) अभिनाश कुमार (भा.पो.से.) यांनी ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ या विशेष मोहिमेची सुरुवात केली आहे.

मोहिमेअंतर्गत अवैध दारू विक्री, मटका-जुगार, अमली पदार्थ, अवैध शस्त्रे, खंडणी, संघटित गुन्हेगारी तसेच समाजविघातक प्रवृत्तींविरोधात सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी परिमंडळ-7 मध्ये दोन विशेष पथके स्थापन करण्यात आली असून गुप्त माहितीच्या आधारे नियमित धाडी व विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.
१५ जुलै २०२६ रोजी लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या कारवायांमध्ये पोलिसांनी अवैध धंद्यांवर धडक कारवाई करत सहा आरोपींना ताब्यात घेतले.
पहिली कारवाई :-
मोझे आळी, लोहगाव येथील हॉटेल ब्ल्यू डायमंड येथे दुपारी १२.१५ वाजता छापा टाकून चालक हनुमंता शिवलिंगप्पा शिंदे (वय २२) याच्याकडून ₹७,९९० किमतीचा देशी-विदेशी मद्यसाठा व ₹२,००० रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी हॉटेलचे मूळ मालक सुरज गायकवाड यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दुसरी कारवाई :-
दुपारी १ वाजता हॉटेल राजरत्न येथे छापा टाकून चालक संकेत भारत घोडके (वय २८) याच्याकडून ₹४,००५ किमतीचा मद्यसाठा व ₹११,५३० रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी हॉटेलचे मूळ मालक सुहास प्रविण मोरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
तिसरी कारवाई :
दुपारी २ वाजता यशस्वी हॉटेलच्या मागील पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेल्या मटका अड्ड्यावर धाड टाकण्यात आली. या कारवाईत भाऊसाहेब गोपीनाथ रागपसरे याच्यासह तीन मटका रायटर रंगेहात पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून ₹१०,८९० रोख रक्कम, कल्याण व मुंबई टाइम बाजाराचे मटका साहित्य, वापरलेली आठ व न वापरलेली अकरा पावती पुस्तके तसेच दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले.
या सर्व कारवायांमध्ये आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम कलम ६५(ई) अन्वये दोन गुन्हे आणि महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम कलम १२(अ) अन्वये एक गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास लोहगाव पोलीस ठाण्यामार्फत सुरू आहे.
ही कारवाई सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोरक्षनाथ कराड, पोलीस उपनिरीक्षक नितीन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार ब्रेंडे, साबळे, इथापे तसेच पोलीस शिपाई पुंडे, चिंगे आणि सरतापे यांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे यशस्वीरीत्या पार पाडली.

नागरिकांना आवाहन..

परिसरात अवैध दारू, मटका, जुगार, अमली पदार्थ, अवैध शस्त्रे, खंडणी किंवा इतर कोणत्याही बेकायदेशीर धंद्याची माहिती असल्यास ती तात्काळ पोलिसांना कळवावी. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
डीसीपी अभिनाश कुमार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “गुन्हेगारांना कायद्याची भीती आणि नागरिकांना सुरक्षिततेची खात्री” हा ‘मिशन क्रॅकडाऊन’चा मूलमंत्र असून पुणे शहरा मध्ये अवैध धंदे आणि समाजकंटकांविरोधातील धडक कारवाया यापुढेही अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार आहेत.

The post पुण्यात अवैध धंदेवाल्यांवर पोलिसांचा प्रहार; ‘मिशन क्रॅकडाऊन’ची दमदार सुरुवात appeared first on Grahak Jagruti News .

कोंढवा परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांना बेकायदेशीर बांधकामाची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या टोळीविरुद्ध कोंढवा पोलिसांनी मोठी कारवाई करत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे खंडणीखोरांवर प्रभावी आळा बसणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत कोंढवा खुर्द परिसरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाला वारंवार धमकावून महापालिकेकडे तक्रार करण्याची भीती दाखविण्यात आली. तसेच बांधकाम बंद पाडण्याची धमकी देत रोख रक्कम आणि बीएचके फ्लॅटची मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३०८(२), ३५१(२)(३) व इतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तपासादरम्यान संबंधित आरोपी संघटित पद्धतीने खंडणीचे गुन्हे करत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस, सहाय्यक पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवाकर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली MCOCA लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
यानंतर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत आरोपी शफी गुलजारखान पठाण आणि समीर शफी पठाण यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सहाय्यक पोलिस आयुक्त रामदास इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
कारवाईत पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवाकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रामदास इंगवले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष खेतमाळस तसेच कोंढवा पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढविण्यासाठी कोंढवा पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईचे परिसरात स्वागत होत आहे.

The post कोंढवा पोलिसांची धडक कारवाई; बांधकाम व्यावसायिकांना खंडणी उकळणाऱ्या टोळीवर MCOCA अंतर्गत कारवाई appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या झोन-2 अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे संबंधित अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. परिसरात काही अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून ‘चिरीमिरी’ घेऊन कारवाई टाळल्याची चर्चा सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कोंढवा खुर्द, कोंढवा बुद्रुक, येवलेवाडी, कात्रज, मांगडेवाडी, वडगाव बुद्रुक, शनीनगर, नऱ्हेगाव आणि धनकवडी या उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे, पत्र्याच्या शेड तसेच अतिक्रमणे होत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात छायाचित्रांसह लेखी तक्रारी वारंवार देऊनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोंढवा परिसरातील कनिष्ठ अभियंता रामदास कडू, उपअभियंता टिळेकर, कनिष्ठ अभियंता नागणे, कनिष्ठ अभियंता टिकले मॅडम, कार्यकारी अभियंता लांजेकर आणि कार्यकारी अभियंता नवाळी यांच्याकडे विविध अनधिकृत बांधकामांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, त्यानंतरही अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई झालेली दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कात्रज-कोंढवा रोड, श्रीराम चौक आणि येवलेवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असून सार्वजनिक रस्ते, नाले आणि मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका तसेच पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच पुणे महानगरपालिकेच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कोंढवा परिसरातील एका शेडबाबत तक्रार दिल्यानंतर संबंधित काम बंद असल्याचे कारण देत कारवाई नाकारण्यात आली. तसेच दलित पॅंथरचे अध्यक्ष राहुल अनिल गायकवाड यांनी वडगाव बुद्रुक येथील अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 51A नुसार सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act) मधील कलम 52, 53 आणि 54 मध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास अशा बाबी आणून देणे हे लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असून, त्याद्वारे ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यास आणि शासनाचा महसूल वाढविण्यास मदत होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या सर्व आरोपांवर संबंधित अधिकारी किंवा पुणे महानगरपालिकेकडून अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू जाणून घेणे आवश्यक असून, प्रशासनानेही संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

पुणे महानगर पालिकेचा बांधकाम विभाग जर अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असेल तर ग्राहक वर्गाची मोठया प्रमाणात फसवणूक होत आहे याला जबाबदार झो. 2 चे अधिकारी आहेत संबंधित अधिकारी निलंबन करावे…   राहुल गायकवाड  पुणे शहर अध्यक्ष दलित पॅंथर 

The post “झोन-2 मध्ये अनधिकृत बांधकामांना अभय? कारवाईऐवजी ‘खाऊगिरी’ची चर्चा रंगली!” appeared first on Grahak Jagruti News .

पुण्यातील ऐतिहासिक गुरुवार पेठ येथील महात्मा फुले वाडा परिसरातील वटवृक्ष पूजनावर पुरातत्त्व विभागाने घातलेली बंदी अखेर मागे घेण्यात आली आहे. स्थानिक महिला, हिंदुत्ववादी संघटना आणि नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याने परिसरात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

यापूर्वी पुण्यातील काही पुरोगामी चळवळीतील नागरिक व कार्यकर्त्यांनी वटवृक्ष पूजनाला अंधश्रद्धेचे स्वरूप असल्याचा आरोप करत आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने वटपूजनावर निर्बंध घातले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात स्थानिक महिला, विविध हिंदुत्ववादी संघटना आणि नागरिकांनी पुरातत्त्व विभाग, पोलीस प्रशासन तसेच पुणे महापालिका आयुक्तांकडे सातत्याने निवेदने देऊन बंदी तातडीने उठविण्याची मागणी केली होती.
महात्मा फुले वाडा हे राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित होण्यापूर्वीपासून या ठिकाणी वटपौर्णिमेच्या दिवशी वटवृक्ष पूजनाची परंपरा सुरू असल्याचे सांगत, त्या परंपरेला कोणताही खंड पडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखून शांततेत वटपूजन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार मेघा कुलकर्णी, स्थानिक महिला आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी सातत्याने केली होती.
या मागणीची दखल घेत पुरातत्त्व विभागाने पारंपरिक चालीरितींना बाधा येऊ नये या भूमिकेतून वटपूजनास परवानगी दिली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, हा लोकभावनेचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलनाचे समन्वयक विजय देवकुळे, गणेश तुम्मा आणि अविनाश देवकुळे यांनी व्यक्त केली.
या पाठपुराव्यात स्थानिक महिला मंडळाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामध्ये यशांती धोंगडे, सुवर्णा देवकुळे, माधुरी बल्लाळ, राखी जाधव, मीना लोखंडे, नारायणी कांबळे, आरती साठे, प्रियंका मच्ची, अनुष्का नाईक, लता ससाणे, सीता वाळुंज, पपूजा पल्ला, भाग्यश्री चौगुले, अलका दामरे, अंजना परदेशी, कार्तिकी परदेशी, मीना उमणे, उज्ज्वला गोड, कांचन दोडे यांच्यासह अनेक महिलांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

प्रतिक्रिया :
“महात्मा फुले यांच्या पर्यावरणपूरक आणि लोककल्याणकारी विचारांचा वारसा जपत वटवृक्षासारख्या पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचविणे हाच वटपूजनाचा खरा उद्देश आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा सुंदर संगम असलेला हा उपक्रम भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.”
— अविनाश देवकुळे, स्थानिक नागरिक

The post महात्मा फुले वाड्यात वटपूजनाला हिरवा कंदील; जाचक बंदी अखेर हटली!” appeared first on Grahak Jagruti News .

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यभरात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असताना समाजात मतभेद आणि कटुता वाढू नये, तसेच नवबौद्ध आणि मातंग समाजामध्ये संवाद व परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हावे या उद्देशाने पुण्यात “नवबौद्ध-मातंग सलोखा परिषद” आयोजित करण्यात आली.
गुरुवार, २५ जून रोजी बाळासाहेब ठाकरे कला दालन, पुणे येथे झालेल्या या परिषदेत फुले-शाहू-आंबेडकर आणि लोकशाही, सामाजिक न्याय व बंधुता या विचारांच्या अधिष्ठानावर दोन्ही समाजांमध्ये ऐक्याची भूमिका मजबूत करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

परिषदेला आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते वसंत साळवे, माजी आमदार जयदेव गायकवाड, ज्येष्ठ नेते रोहिदास गायकवाड, आंबेडकरी अभ्यासक धम्मसंगिनी रमागोरख, विचारवंत व कवी कॉ. महादेव खुडे, मातंग समाजाचे कार्यकर्ते अनिल हतागळे यांनी मार्गदर्शन केले. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते अंकल सोनवणे होते.
परिषदेत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये बदर समितीचा अहवाल जाहीर करणे, उपवर्गीकरण प्रक्रियेत सर्व अनुसूचित जातींच्या प्रतिनिधी, अभ्यासक व संशोधकांचा समावेश करणे, जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात वर्गीकरणाचा विचार करणे, तसेच राज्यभर अशा सलोखा परिषदांचे आयोजन करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
याशिवाय फुले, शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अण्णाभाऊ साठे यांच्या समतावादी विचारांचा प्रसार करत समाजात द्वेषाऐवजी बंधुता, संवाद आणि सामाजिक ऐक्य वाढविण्यासाठी राज्यव्यापी जनजागृती करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
या परिषदेच्या आयोजनात सत्यशोधक बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष सचिन बगाडे, नागेश भोसले, नागेश गायकवाड, ॲड. कपिल शिवशरण, राहुल सोनवणे, अरविंद पाटोळे आणि      ॲड. आकाश साबळे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
परिषदेत उपस्थितांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मतभेद असू शकतात; मात्र ते लोकशाही, घटनात्मक आणि शांततापूर्ण संवादातून सोडविणे हीच काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. समाजात संघर्षाऐवजी सलोखा, परस्पर सन्मान आणि सामाजिक ऐक्याची भावना दृढ करण्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

The post आरक्षण वर्गीकरणाच्या वादात सलोख्याचा मार्ग; नवबौद्ध-मातंग समाजाचा संवादासाठी पुढाकार” appeared first on Grahak Jagruti News .

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेताच तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात धडाकेबाज कारवाईचा सपाटा लावला असून, अवघ्या ३० दिवसांत ९०४ ठिकाणी धाडी टाकून तब्बल ₹३४ कोटी ६६ लाख ९० हजार ६२४ किमतीचा प्रतिबंधित गुटखा व पानमसाल्याचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. या कारवायांमुळे गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले असून, संघटित गुन्हेगारीवर लगाम घालण्यासाठी आता ‘मकोका’ (MCOCA) लागू करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत.

केवळ गुटखा माफियांवरच नव्हे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठीही एफडीएने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि ढाब्यांमध्ये ग्राहकांना स्वच्छ व मोफत पिण्याचे पाणी देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, ग्राहकांना सक्तीने मिनरल वॉटर विकण्याचा प्रकार यापुढे सहन केला जाणार नाही.
यासोबतच, रुग्णालयांनी रुग्णांना स्वतःच्या संलग्न मेडिकलमधूनच औषधे घेण्याची सक्ती केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. प्रत्येक रुग्णाला कोणत्याही परवानाधारक औषध दुकानातून औषधे खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दुग्धजन्य पदार्थ, मावा, खाद्यतेल आणि इतर अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून, ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स आणि नामांकित ब्रँड्सनाही अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करण्यास भाग पाडले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील आवडत्या इडली-डोशाच्या व वडापाव या खाद्य पदार्थच्या गुणवत्तेवरही आता एफडीएची विशेष नजर राहणार आहे. जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई करत ४५७ जणांना अटक, ४२ वाहने जप्त करण्यात आली असून अनेक आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत.
शिस्त, पारदर्शकता आणि कठोर अंमलबजावणी’ या त्रिसूत्रीवर आधारित ‘मुंढे पॅटर्न’ राज्यातील अन्नसुरक्षा व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणार का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

The post मुंढे पॅटर्न’चा धडाका! गुटखा माफियांना थेट इशारा; हॉटेल्स, रुग्णालये आणि भेसळखोरांवरही करडी नजर appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे महानगरपालिकेच्या पाच इंग्रजी माध्यम शाळा चालवणाऱ्या आकांक्षा फाउंडेशनला प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुणेकरांच्या कररूपी पैशातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी संबंधित संस्थेला दिला जाणार असल्याने शहरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.

आकांक्षा फाउंडेशन ही थरमॅक्स कंपनीशी संबंधित संस्था असल्याचा दावा माजी नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील पाच शाळा ही संस्था २००७ पासून चालवत आहे. संबंधित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अंदाजे ३,००० ते ५,००० दरम्यान असल्याचे सांगितले जात असून, प्रतिविद्यार्थी २५ हजार रुपये या दराने निधी दिल्यास तब्बल १२.५० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आकांक्षा फाउंडेशनला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत निधी मिळत होता. मात्र हा निधी बंद झाल्याने संस्थेसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यानंतर शाळांचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेकडून प्रतिविद्यार्थी आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला.
या प्रस्तावाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. विरोधी पक्षांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित करत नागरिकांच्या कराच्या पैशातून खासगी संस्थेला इतका मोठा निधी देण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र भाजपने आपल्या बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव ९९ विरुद्ध २४ मतांनी मंजूर करून घेतला.
सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर महापालिकेच्या शिक्षण विभाग प्रमुख वसुंधरा बारवे यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करत हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी घेतल्याचे सांगितले.
आकांक्षा फाउंडेशनमार्फत सध्या खालील शाळा चालवल्या जात आहेत :
सी. ठाकरे विद्यानिकेतन इंग्रजी माध्यम शाळा, सोमवार पेठ
सावित्रीबाई फुले इंग्रजी माध्यम शाळा, भवानी पेठ
अनंतराव पवार इंग्रजी माध्यम शाळा, दापोडी
मातोश्री इंग्रजी माध्यम शाळा, येरवडा
कस्तुरबा गांधी इंग्रजी माध्यम शाळा, कोरेगाव पार्क
दरम्यान,

सीएसआर निधी बंद झाल्यानंतर नागरिकांच्या कररूपी पैशातून संस्थेला आर्थिक आधार देणे कितपत योग्य?” असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून, या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.

The post पुणेकरांच्या कराच्या पैशावर कोट्यवधींची उधळपट्टी? आकांक्षा फाउंडेशनला प्रतिविद्यार्थी २५ हजार appeared first on Grahak Jagruti News .

देशातील प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यालाच महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ मुळे मोठा धक्का बसल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. वाढीव शुल्क, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट आणि नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्ती या तरतुदींमुळे RTI चा आत्माच गुदमरला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

नव्या नियमांनुसार माहिती अर्जाची फी १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील ५० रुपये आणि द्वितीय अपील १०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच प्रति पान माहिती शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आले आहे. ही वाढ सामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अन्यायकारक ठरणार असल्याचा आरोप होत आहे.

गंभीर बाब म्हणजे अर्जदाराने माहिती का हवी याचे प्रयोजन नमूद करण्याची अट. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६(२) नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना कारण देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची ही तरतूद केंद्रीय कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारी असल्याचा दावा कायदेतज्ज्ञांकडून केला जात आहे.
तसेच प्रत्येक अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडण्याची सक्तीही अनेकांच्या मते अनावश्यक आणि जाचक आहे. ग्रामीण भागातील, वंचित आणि कमी शिक्षित नागरिकांसाठी ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट बनण्याची शक्यता आहे.
माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळवण्याचा कायदा नसून शासनाला उत्तरदायी धरण्याचे प्रभावी शस्त्र आहे. अनेक घोटाळे, अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे RTI मुळेच उघडकीस आली आहेत. अशा परिस्थितीत माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण करणारे नियम म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्यांच्या हातातील शस्त्र बोथट करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.
RTI कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक संघटनांनी या नियमांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत शासनाने तात्काळ पुनर्विचार करून वाढीव शुल्क आणि जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. लोकशाही मजबूत करण्याचा मार्ग माहिती लपविण्यात नसून ती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्यात आहे. अन्यथा “संविधान आणि पारदर्शकता” या घोषणा केवळ कागदावरच उरतील, असा इशाराही देण्यात येत आहे.

The post RTI कमकुवत करण्याचा डाव? नव्या नियमांवर राज्यभर संताप” appeared first on Grahak Jagruti News .

राज्यभरात गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त प्रतिबंधित पदार्थांचा काळाबाजार करणाऱ्या रॅकेट्सविरोधात आता थेट मकोकाची कारवाई होणार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशांमुळे राज्यातील गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर धोका ठरणाऱ्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गुटखा, तंबाखू, निकोटीनयुक्त पानमसाला आणि तत्सम पदार्थांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंत संपूर्ण साखळीवर लक्ष केंद्रित करत संघटित गुन्हेगारीचा तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेते नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, वित्तपुरवठादार आणि इतर सहकारी घटकांचे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी बनावट कागदपत्रे, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीद्वारे हा व्यवसाय सुरू असल्याचेही उघड झाले आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत राज्यात या पदार्थांवर बंदी असतानाही सुरू असलेल्या या अवैध व्यापारामुळे युवकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांकडे केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघन म्हणून न पाहता, संघटित गुन्हेगारी म्हणून तपास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमातील तरतुदींनुसार दोषींना कारावास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. आता पात्र प्रकरणांमध्ये मकोका लागू झाल्यास संबंधित आरोपींवर अधिक कठोर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील गुटखा आणि तंबाखू माफियांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, अवैध व्यापाराविरोधातील लढ्याला नवे बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे.

The post “गुटखा माफियांना मोठा झटका; आता थेट मकोकाखाली कारवाई!” appeared first on Grahak Jagruti News .