पुणे शहरातील पदपथ हे नागरिकांसाठी की अवैध व्यावसायिकांसाठी? असा संतप्त सवाल पुणेकर गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. अतिक्रमण, फेरीवाले, पार्किंग आणि तुटलेले फरसबंदी यामुळे पादचाऱ्यांना अक्षरशः रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याचे चित्र शहरभर पाहायला मिळते.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने विशेष फुटपाथ दुरुस्ती अभियान सुरू करण्यात आले असून, उद्घाटन प्रसंगी मा. महापौर सौ. मंजुषा दीपक नागपुरे यांनी ‘जागल्या’ ही नवी संकल्पना जाहीर केली आहे.महापौरांच्या माहितीनुसार –
प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात ‘जागल्या’ कर्मचारी नियुक्त केला जाणार.

पुणे शहरातील महापालिकेचा कर्मचारी रोज १ ते २ तास पायी फिरून आपल्या कार्यक्षेत्रातील पदपथांची पाहणी करणार.
फुटपाथवरील अडथळे, अतिक्रमण, तुटलेली फरसबंदी, अडथळे निर्माण करणारे साहित्य याची नोंद घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करणार.
त्यानुसार तातडीने दुरुस्ती आणि अडथळे दूर करण्याची कारवाई केली जाणार.
महापौरांनी विश्वास व्यक्त केला की, या विशेष अभियानामुळे पादचाऱ्यांना चालणे सुलभ होईल आणि पदपथांचा मूळ उद्देश पूर्ण होईल.

The post पदपथ मोकळे होणार का? ‘जागल्या’ संकल्पनेने पुणेकरांना दिलासा? appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे शहर पोलीस दलातील बहुप्रतीक्षित भरती प्रक्रियेला अखेर सुरुवात होत असून १६ फेब्रुवारीपासून मैदानी चाचण्यांचा बिगुल वाजणार आहे. पोलीस अंमलदार, वाहनचालक आणि बॅडसमन अशा १६३३ पदांसह कारागृह पोलीसांच्या १३० पदांसाठी एकूण १७६३ जागांसाठी तब्बल १.८५ लाख उमेदवारांनी अर्ज केल्याने स्पर्धा अत्यंत तीव्र होणार आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलीस प्रशासनाने दिली.

मैदानी चाचणी कुठे आणि कशी?

पोलीस मुख्यालय तसेच राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF) गट क्रमांक दोनच्या मैदानावर शारीरिक व मैदानी चाचण्या होणार आहेत. उंची व छाती मोजणी, १०० मीटर धावणे, १६०० मीटर धावणे (महिलांसाठी ८०० मीटर) आणि गोळाफेक या चाचण्यांचा समावेश आहे. एकूण १०० गुणांपैकी किमान ५० गुण मिळवणे अनिवार्य राहणार आहे. या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पुढे लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
RFID आणि CCTVची कडक नजर..

भरती प्रक्रियेत गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीव्ही निगरानीखाली पार पडेल. उमेदवारांची उपस्थिती, धावण्याची वेळ आणि कामगिरी डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाणार असल्याने मानवी हस्तक्षेपाला मर्यादा येणार आहेत.
लेखी परीक्षेत कडक नियम
लेखी परीक्षेदरम्यान अधिकाऱ्यांना मोबाईल वापरण्यास बंदी असेल. परीक्षाकेंद्रांवर कडक सुरक्षा ठेवून गैरप्रकार रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
उमेदवारांसाठी महत्त्वाची सूचना
कोणत्याही मध्यस्थ किंवा कर्मचाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. कोणी पैशांची मागणी केल्यास अपर पोलीस आयुक्त (७३९१०८२६११) किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी तात्काळ संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
तरुणांसाठी सुवर्णसंधी
राज्यभरातील हजारो तरुण या भरतीकडे आशेने पाहत असून पुणे पोलीस भरती यंदा सर्वाधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

The post पुणे पोलीस भरतीचा बिगुल! १६ फेब्रुवारीपासून रणांगण सज्ज; १७६३ पदांसाठी तब्बल १.८५ लाख उमेदवार मैदानात appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे महानगरपालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे हे तब्बल 33 वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर आज सेवेतून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीच्या निमित्ताने महापालिकेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी उसळली होती.
प्रशासनात कडक शिस्त, वचक आणि निर्णयक्षम नेतृत्व यासाठी ओळखले जाणारे प्रशांत वाघमारे हे असे अधिकारी होते की प्रशासनात वचक होताच, पण नगरसेवकही त्यांना घाबरत!

महापालिकेत असा वजनदार अधिकारी पुन्हा तयार होईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा ‘गेमचेंजर’ अधिकारी प्रशांत वाघमारे यांनी महापालिकेत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत बांधकाम विभागासह विविध विभागांची कामे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करून पारदर्शकता आणि गतीमानता वाढवली.
त्यांच्या कार्यकुशल नेतृत्वामुळे पुणे महापालिका ई-गव्हर्नन्समध्ये देशपातळीवर अग्रक्रमी राहिली.

22+ वर्ष शहर अभियंता पदावर ‘विक्रम’
प्रशांत वाघमारे यांनी पुणे महापालिकेत उपअभियंता पदावर 1993 मध्ये रुजू होऊन आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.
विशेष म्हणजे त्यांनी 22 वर्षांहून अधिक काळ शहर अभियंता पदावर कार्यरत राहण्याचा विक्रम केला आहे.
या कालावधीत शहरातील अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आणि योजना पूर्णत्वास नेण्यात त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.

शिक्षण आणि कारकीर्द
🔹 सीईओपी महाविद्यालयातून अभियांत्रिकी शिक्षण
🔹 1990 : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये नोकरीची सुरुवात
🔹 1993 : पुणे महापालिकेत उपअभियंता म्हणून रुजू
🔹 पथ विभागानंतर भवन रचना विभागात महत्त्वाची जबाबदारी
निरोपासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची गर्दी
त्यांच्या सेवामुक्तीच्या निमित्ताने महापालिकेत मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
वाघमारे यांना निरोप देताना अनेकांनी “प्रशासनाचा कणा निवृत्त झाला” अशा भावना व्यक्त केल्या.

The post 33 वर्षांचा झंझावात संपला! पुणे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे सेवानिवृत्त.. appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे शहरात वाहतूक, पाणीपुरवठा, प्रदूषण, स्मार्ट सिटी, रस्ते आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेणारा, प्रशासनावर वचक ठेवणारा आणि पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा महापौर कोण ठरणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

पुणे शहराचा कारभार हाकणारा पुढचा महापौर कोण असणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. महापौर निवडीसाठी निवडणूक आयोगाकडून लवकरच अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होणार असून, त्याआधी येत्या २२ जानेवारी रोजी महापौर पदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या सोडतीतून पुण्याचे महापौर पद महिलेसाठी की पुरुषासाठी, तसेच कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित राहणार, यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

आरक्षणाची अधिकृत घोषणा होण्याआधीच राजकीय हालचालींना वेग आला असून, पुण्यात सत्ताधारी भाजपमधील काही दिग्गज नेत्यांची नावं महापौरपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. आरक्षण ‘सोयीचं’ सुटलं, तर पक्षालाही या नावांचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार, हे निश्चित मानलं जात आहे.

महापौरपदाच्या चर्चेत कोण?

भाजपकडून गणेश बिडकर, राजेंद्र शिळमकर आणि धीरज घाटे ही तीन नावं सध्या सर्वाधिक चर्चेत आहेत.
गणेश बिडकर यांच्या नावाने तर निकालाआधीच शहरात बॅनरबाजी सुरू झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे.
राजेंद्र शिळमकर हे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखले जातात.
तर धीरज घाटे, भाजपचे शहराध्यक्ष आणि माजी सभागृह नेते, प्रशासन व संघटनात्मक अनुभवामुळे मजबूत दावेदार मानले जात आहेत.

२२ जानेवारीला निर्णायक दिवस…

नगरविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २९ महापालिकांच्या महापौर पदासाठी २२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. ही सोडत नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. त्यानंतर संबंधित महापालिकांचे आयुक्त महापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करतील आणि पहिल्याच सभेत महापौर निवड होईल.
महत्त्वाचं म्हणजे, महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने ठरवले जाणार असून, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे आरक्षण निश्चित होणार आहे. यात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असणार असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘धडाकेबाज’ महापौर कोण?
पुणे शहरात वाहतूक, पाणीपुरवठा, प्रदूषण, स्मार्ट सिटी, रस्ते आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेणारा, प्रशासनावर वचक ठेवणारा आणि पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा महापौर कोण ठरणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

The post पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘धडाकेबाज’ महापौर कोण? appeared first on Grahak Jagruti News .

इतिहास घडला! पुणे महापालिकेच्या ‘अभय योजने’त अवघ्या २ महिन्यांत ७७३.२५ कोटींची विक्रमी वसुली कर थकबाकीदारांना दिलेल्या ७५% शास्ती माफीचा जबरदस्त फायदा, १.२४ लाख मिळकतधारकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद…

पुणे महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच अभय योजनेच्या कालावधीत उच्चांकी ७७३.२५ कोटी रुपयांची विक्रमी मिळकतकर वसुली झाल्याने पालिका प्रशासनात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. केवळ दोन महिन्यांच्या कालावधीत इतकी मोठी रक्कम मनपा तिजोरीत जमा होणे ही ऐतिहासिक बाब मानली जात आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीत निवासी, बिगरनिवासी तसेच मोकळ्या जागांवरील मिळकतकर वर्षानुवर्षे न भरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी निर्माण झाली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, प्रकरण ८ नियम ४१ अन्वये थकबाकीदार मिळकतींवर दरमहा २ टक्के शास्ती आकारली जात असल्याने नागरिकांवरील आर्थिक बोजा वाढत चालला होता.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्तांनी १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ‘अभय योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत शास्ती व दंडाच्या रकमेवर ७५ टक्के सूट देण्यात आली होती.
या सवलतीचा लाभ घेत सुमारे १.२४ लाख मिळकतधारकांनी तब्बल ७७३.२५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर भरला. कर आकारणी व कर संकलन विभागाने विशेष मोहिमा राबवत उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे ही विक्रमी वसुली शक्य झाली.
विशेष म्हणजे, आजअखेर पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत एकूण २५५७.९५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, तर गत आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२५ अखेर ही रक्कम २३४५.९० कोटी रुपये इतकी होती.
यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या अभय योजनांमध्ये सन २०२०-२१ मध्ये चार महिन्यांच्या कालावधीत ४८५.६७ कोटी रुपयांची सर्वाधिक वसुली झाली होती. मात्र, यंदाच्या केवळ दोन महिन्यांच्या अभय योजनेत तो विक्रम मोडीत निघत ७७३.२५ कोटींची ऐतिहासिक वसुली नोंदवली गेली आहे.

महापालिकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी ‘अभय योजना’ ठरली गेमचेंजर, तर कर थकबाकीदारांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

The post कधी नव्हे ते घडले! दोन महिन्यांत पुणे महापालिकेच्या तिजोरीत ७७३ कोटींचा पाऊस… appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे शहराचे सौंदर्य आणि शिस्त बिघडवणाऱ्या अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर आणि पोस्टरबाजीविरोधात आता पुणे महानगरपालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. वाढदिवस, स्वागत, राजकीय जाहिराती, सणासुदीच्या शुभेच्छांसाठी शहरभर उभारण्यात येणारे बेकायदेशीर फ्लेक्स हे शहराच्या विद्रुपीकरणाचे मुख्य कारण ठरत असल्याचे लक्षात घेऊन ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की,
➡️ दररोज किमान पाच अनधिकृत फ्लेक्सविरोधात गुन्हे दाखल करावेत,
➡️ लावण्यात आलेले फ्लेक्स आणि त्यांचे सांगाडे तुकडे करून जप्त करावेत,
➡️ सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर जाहिराती लावणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.

या आदेशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक कार्यरत आहे.

शहरातील प्रमुख चौक, सिग्नल, दुभाजक आणि विद्युत खांबांवर मोठ्या प्रमाणावर लावण्यात येणारे हे फ्लेक्स वाहतुकीस अडथळा, अपघाताचा धोका आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान निर्माण करतात. विशेष म्हणजे, राजकीय फ्लेक्सना मिळणारे ‘संरक्षण’ आणि निवडणूकपूर्व काळात वाढलेली जाहिरातबाजी यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

महापालिका प्रशासनाने यापुढे कोणालाही अभय न देता ‘फ्लेक्समुक्त पुणे’ अभियान राबविण्याचा संकल्प केला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणे पुन्हा एकदा स्वच्छ, नीटनेटकी आणि आकर्षक रूपात दिसावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे….

The post अनधिकृत फ्लेक्सबाजीवर पुणे महापालिकेचा बडगा! दररोज किमान पाच गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश.. appeared first on Grahak Jagruti News .

हजारो बौद्ध बांधवांचा सहभाग; पंचशील ध्वज हाती घेऊन एकोपा, समता आणि प्रबोधनाचा संदेश अशा रॅली केवळ एका परिसरापुरत्या मर्यादित न राहता, त्यातून निर्माण होणारी सकारात्मक ऊर्जा आणि सामाजिक समन्वयाचे ऐक्य हेच खऱ्या अर्थाने ‘प्रबुद्ध भारता’च्या निर्मितीचा पाया रचेल….

बिबवेवाडी अप्पर इंदिरानगर परिसरात असोका विजयादशमी (दसरा) निमित्त ‘बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर धम्मचक्र प्रवर्तन समता रॅली’ अत्यंत उत्साहात आणि शिस्तबद्ध वातावरणात संपन्न झाली. दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या या रॅलीत परिसरातील हजारो बौद्ध बांधव, महिला व युवकवर्ग सहभागी झाले.

ही केवळ पारंपरिक मिरवणूक नव्हती, तर बौद्ध समाजातील एकता, समता आणि सामाजिक जागर या मूल्यांचा प्रभावी प्रत्यय देणारा कार्यक्रम ठरला. रॅलीदरम्यान सहभागी बांधवांनी हातात पंचशील ध्वज घेत समाजात प्रबोधनाचा आणि ऐक्याचा संदेश दिला.

मिरवणुकीचा प्रारंभ कोंढवा हॉस्टेल चौकातून झाला. इंदिरानगर व महेश सोसायटी मार्गे अप्पर परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे रॅलीची सांगता त्रिशरण, पंचशील व बुद्धवंदनेने करण्यात आली. तसेच डॉ आंबेडकर पुतळा ठिकाणी भव्य अन्नदान करण्यात आले.या प्रसंगी परिसरातील सर्व बौद्ध विहारे, सामाजिक संघटना, वंचित बहुजन आघाडी तसेच आंबेडकर जयंती मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

असोका विजयादशमी निमित्त झालेल्या या समता रॅलीतून समाजात शांती, समता आणि बंधुत्वाचा संदेश देण्यात आला. या उपक्रमाने बिबवेवाडी परिसरात प्रबोधनाचा उत्सव साजरा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले…

The post पुणे शहरातील बिबवेवाडी परिसरात असोका विजयादशमी (दसरा) निमित्त भव्य धम्मचक्र प्रवर्तन समता रॅलीचे आयोजन appeared first on Grahak Jagruti News .

खडकवासला धरणातून २५ जुलै २०२४ रोजी निष्काळजीपणे व अंदाधुंद पद्धतीने पाणी सोडल्यामुळे तिन्ही होतकरू तरुणांचा बळी गेला, तर एकता नगरी, हिंगणे खुर्द, निंबज नगर व सिंहगड रोड परिसरातील नागरिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. ही घटना घडल्यानंतर तत्काळ एकता नगरी येथे भेट देऊन पुण्याचे खासदार मा. मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट केले होते.

मात्र सदर घटनेला एक वर्षाहून अधिक काळ उलटून गेला असूनही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच रिपब्लिकन बहुजन आघाडीचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता किशोर मनोहर कांबळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत सिंचन भवन, मंगळवार पेठ, पुणे येथे गुरुवार, दि. २३ सप्टेंबर २०२५ पासून अनिश्चितकालीन उपोषणास सुरुवात केली आहे.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या :

१) मानवी जीवितहानी :
खडकवासला धरणाचे पाणी निष्काळजीपणे सोडल्यामुळे तीन युवकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी कार्यकारी अभियंता श्रीमती श्वेता योगेंद्र कुऱ्हाडे आणि कार्यकारी संचालक पाटबंधारे विभाग श्री. हनुमंत गुणाले यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.

२) आर्थिक नुकसान भरपाई :
एकता नगरी, हिंगणे खुर्द, निंबज नगर तसेच सिंहगड रोड परिसरातील नागरिकांचे झालेले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावे.

३) खोट्या तक्रारींविरुद्ध कारवाई :
सदर प्रकरण बाहेर आल्याने कार्यकर्ते किशोर कांबळे यांच्यावर सूडबुद्धीने समर्थ पोलिस ठाण्यात व जिल्हाधिकारी कार्यालयात खोट्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध SC/ST Atrocity Act 1989 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

४) हडपसर भूखंड घोटाळा :
पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील हडपसर मुठा उजवा कालवा, माईल क्रमांक 15/7, सर्वे नंबर 224 व 226 या भूखंडाच्या खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे खाजगी विकसकाला लाभ देण्यात आला. याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

५) महिला सन्मानाचा प्रश्न :
श्रीमती श्वेता कुऱ्हाडे यांनी कार्यकर्ते व शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध खोट्या विनयभंगाच्या तक्रारी केल्याने समस्त महिलांचा अपमान झाला आहे. या संदर्भात महिला आयोगाने तात्काळ दखल घेऊन कठोर कारवाई करावी.

उपोषणकर्त्यांचा सवाल :

“निष्पाप तरुणांचे प्राण गेले, नागरिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले, तक्रारींचा ढीग असूनही जबाबदार अधिकाऱ्यांना कोण पाठीशी घालत आहे?” असा थेट सवाल उपोषणकर्ते किशोर कांबळे यांनी उपस्थित केला.

—

आंदोलनाला मिळालेला पाठिंबा :

या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी अँड. आकाश साबळे, सागर ढावरे, तुषार पायगुडे, संजय साळवी, तानाजी लोहकरे, अमित काळे यांच्यासह अनेक सहकारी उपस्थित होते.

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार असून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होईपर्यंत मागे हटणार नाही. असे आंदोलन करते किशोर कांबळे यांनी सांगितले..

The post खडकवासला धरण प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ता किशोर कांबळे यांचे उपोषण सुरू appeared first on Grahak Jagruti News .

सासवड, ता. 11 (ता. पुरंदर) शहरातील अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे पुरंदर तालुका अध्यक्ष महेश राऊत यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, सासवड यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

पुणे जिल्हा व पुरंदर परिसरातील अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या अनियमिततेमुळे रुग्णांची होळसांड होत असून, रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून नफेखोरीच्या माध्यमातून लुट करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने या प्रश्नावर तीव्र भूमिका घेण्यात आली असून, समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष महेश राऊत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, “रुग्णालयांनी रुग्णसेवा ही व्यवसाय नव्हे तर सामाजिक बांधिलकी म्हणून करावी. मात्र आज रुग्णालये रुग्णांकडून मनमानी शुल्क आकारून आर्थिक शोषण करत आहेत. हे त्वरित थांबले पाहिजे.”

या संदर्भात प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेला लेखी निवेदन देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. त्यांनी इशारा दिला की, “जर परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर समितीच्या वतीने लवकरच तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”

ग्राहक हक्क संघर्ष समितीच्या या इशाऱ्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे…

The post पुणे जिल्हा व सासवड परिसरातील खासगी रुग्णालयांची चौकशी करा ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे महेश राऊत यांची मागणी appeared first on Grahak Jagruti News .

पुणे परिसरात कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर बेकायदेशीरपणे बांधकाम केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) शहरातील बांधकाम व्यावसायिक पॅरामाऊंट प्रॉपटीजला १.७ कोटींचा मोठा दंड ठोठावला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय परवानग्या (EC) न घेतल्यामुळे आणि अनेक पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विशाल शांताराम दारवटकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. पॅरामाऊंट प्रॉपर्टीजने कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर एक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला, ज्यामध्ये २७६ फ्लॅट्स आणि २१ दुकाने होती. हा प्रकल्प २०१२ ते २०१८ या काळात बांधण्यात आला, पण यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) यांची कोणतीही पर्यावरणीय परवानगी घेतली नाही दोन वेगवेगळे प्रकल्प दाखवून प्रशासनाच्या नियमांचे उलंघन केले असल्यामुळे चार इमारतींना एकत्रित एकच प्रकल्प मानून न्यायाधिकरणाने निरीक्षण केले की या प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ २०,००० चौ. मीटरपेक्षा जास्त आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यास पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळवणे तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (MPCB) स्थापन परवानगी (CTE) व कार्यान्वयन परवानगी (CTO) घेणे कायद्याने अनिवार्य आहे. मात्र MPCB आणि राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाने (SEIAA) न्यायाधिकरणासमोर स्पष्ट केले की या प्रकल्पासंदर्भात कोणतीही अशी परवानगी किंवा मंजुरी देण्यात आलेली नाही.

न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की हा सुरुवातीपासूनच अधिकारांचा भंग असून प्रकल्प प्रवर्तकाने उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे त्याला शिक्षा न देता मुक्त सोडणे योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गोयल गंगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. विरुद्ध भारत संघ (२०१८) या प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला देत न्यायाधिकरणाने नमूद केले की अशा उघड उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ५ टक्के इतका पर्यावरणीय नुकसानभरपाई दंड आकारला जावा.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर याचिकाकर्ते विशाल दारवटकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, प्रत्येक बिल्डरने हे लक्षात ठेवावे की तुम्ही फक्त इमारतीच नाही, तर नैसर्गिक जलस्रोत आणि कागदपत्रेही तयार करता. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. NGT ने ठोठावलेला हा दंड बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक मोठा इशारा मानला जात आहे. भविष्यात पर्यावरणाचे नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे याचिकाकर्ते विशाल दारवटकर यांनी सांगितले..

The post कात्रज परिसरातील ड्रीम प्रोजेक्ट पॅरामाउंट प्रॉपर्टीजला NGT चा दणका तब्बल 1.7 कोटीचा दंड appeared first on Grahak Jagruti News .