जकराया शुगरविरोधात ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे बेमुदत आंदोलन..

सोलापूर प्रतिनिधी :- सतीश कांबळे…

जकराया शुगर लिमिटेड, वटवटे (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) येथून होत असल्याचा आरोप असलेल्या घातक रासायनिक सांडपाण्याच्या बेकायदेशीर विल्हेवाटीप्रकरणी तसेच निकृष्ट दर्जाच्या बायो-सीएनजीमुळे वाहनधारकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या आरोपांवर तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी ग्राहक हक्क संघर्ष समिती (महाराष्ट्र राज्य) चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. मिलिंद मधुकर राजहंस यांनी आज, शुक्रवार दि. ७ ऑगस्ट २०२६ पासून पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले..

समितीच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक ३० जून २०२६ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सविस्तर तक्रार निवेदन सादर करूनही त्यावर कोणतीही ठोस दखल किंवा चौकशीचे आदेश देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेविरोधात आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तक्रारीमध्ये जकराया शुगर लिमिटेडकडून पेंट वॉशयुक्त, दुर्गंधीयुक्त आणि रासायनिक मिश्रित सांडपाणी टँकरद्वारे शेतजमिनी, माळराने व सार्वजनिक ठिकाणी टाकले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शेतीची सुपीकता कमी होणे, पिकांचे नुकसान, भूजल प्रदूषण, जनावरांच्या आरोग्यावर परिणाम आणि नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, आयएमसी लिमिटेड व जकराया शुगर लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने विक्री होत असलेल्या बायो-सीएनजीच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या इंधनामुळे वाहनांचे मायलेज कमी होणे, इंजिनचे नुकसान होणे आणि ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, एनएबीएल मान्यताप्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाळेमार्फत नमुन्यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित व्यवस्थापन, अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींची निष्पक्ष चौकशी करून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल व वायू प्रदूषण प्रतिबंधक कायदे, भारतीय न्याय संहिता, ग्राहक संरक्षण अधिनियम तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सांडपाणी प्रकल्प आणि बायो-सीएनजी प्रकल्प तात्काळ बंद करावेत, प्रभावित शेतकरी, नागरिक आणि वाहनधारकांना नुकसानभरपाई द्यावी तसेच यापूर्वी प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी व अहवालांची पुनर्चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सक्षम चौकशीचे आदेश दिले जात नाहीत आणि दोषींवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत हे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू राहील. तसेच आंदोलन दडपण्याचा किंवा थांबवण्याचा कोणताही प्रयत्न झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीच्या व्यवस्थापनावर आणि कंपनीला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राहील, असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे…