बनावट कागदपत्रे तयार करून शासकीय जमिनींचा गैरवापर; PMC विरोधात अन्नत्याग सत्याग्रह”
पुणे प्रतिनिधी :- गणेश तुम्मा…
पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विकास विभागातील कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर बांधकामे, शासकीय जमिनींचा गैरवापर आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आलेल्या परवान्यांच्या विरोधात आंदोलनकर्त्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रहाचा इशारा दिला आहे. संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, वडगाव बुद्रुक येथील ‘एलिझा लाईफस्टाईल’ या इमारतीसाठी पाटबंधारे विभागाच्या सुमारे ३९ गुंठे संपादित शासकीय जागेचे खोटे कागदपत्र तयार करून एफएसआयमध्ये मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे. तसेच भारत संरक्षण मंत्रालयाचे (MOD) कथित बनावट ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ सादर करून पुणे महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या इमारतीचा भोगवटा तात्काळ रद्द करून जागामालक बाळासाहेब जाधव, विकसक महेश पुनरे, आर्किटेक्ट सिद्धार्थ हरिश्चंद्र व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच वडगाव बुद्रुक, सिंहगड कॉलेज रोड येथील ‘कृष्ण कुंज रेसिडेन्सी’ या प्रकल्पामध्येही संरक्षण मंत्रालयाचे बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिवाय इमारतीमागील ओढ्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात जागामालक बाळासाहेब जाधव, विकसक सोपान लंके तसेच खीरे-भिडे आर्किटेक्ट यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधित आर्किटेक्टना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय सिंहगड रोड परिसरातील पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या सुमारे १०० गुंठे जागेवर अधिकारी आणि विकासकांच्या संगनमताने बांधकाम परवाना देण्यात आल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. या जागेवरील बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ पाडून संबंधित अधिकारी, जागामालक व विकासकांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच वडगाव बुद्रुक येथील पाटबंधारे विभागाच्या जागेवर झोन क्रमांक २ च्या बांधकाम विकास विभागाने दिलेला बांधकाम परवाना रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, टीडीआर सेलच्या तत्कालीन उपअभियंता आशालता साळवी यांनी वडगाव खुर्द येथील विशाल जगदीश देशपांडे व इतरांना दिलेली डीआरसी (DRC) रद्द करून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे आणि त्यांनी दिलेल्या सर्व टीडीआर प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“पुणे महानगरपालिकेमध्ये शासकीय जमीन, एफएसआय आणि टीडीआर प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाले आहेत. या सर्व प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी कारवाई झाली नाही तर भ्रष्टाचाराविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा आंदोलनकर्ते किशोर कांबळे, सागर ढावारे, संजय साळवी, adv आकाश साबळे, adv कपिल शिवशरण, मिलिंद राजहंस, आनंद राजहंस,विरेश हिरेमठ, दीपा कांबळे आणि आकाश नागटिळे यांनी दिला आहे.
