पुणे जिल्हा अधिकारी, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जाहीर करण्याची ग्राहक हक्क संघर्ष समितीची मागणी….

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भष्ट्राचाराच्या प्रकरणांमध्ये महसूल, भूमी अभिलेख, नोंदणी विभाग अव्वल असून, त्यांच्याविरोधात सर्वाधिक 160 च्या वर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये तब्बल 312 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. असे असताना सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे हे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक असते. काही वेळा ही माहिती संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर किंवा त्यांच्या वार्षिक अहवालांमध्ये उपलब्ध असू शकते. परंतु ती सर्वसामान्यपणे सहज उपलब्ध होत नसते.

रिंगरोड संदर्भात झालेल्या भ्रष्टाचार चा भांडाफोड ग्राहक हक्क संघर्ष समितीने करण्यात आला. त्या संदर्भात आंदोलनाचा इशारा दिला असता आज पर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. असे असताना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून होत असल्याचे महेश राऊत यांनी सांगितले पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जाहीरपणे पाहण्यासाठी थेट अशी कोणतीही एकत्रित ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध नाही जिथे तुम्हाला सर्व अधिकाऱ्यांची मालमत्ता एकाच ठिकाणी मिळेल. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेच्या माहितीबाबत काही सामान्य बाबी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

पुणे जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढल्यामुळे. बरेचशे अधिकारी आपली बेकायदेशिर मालमत्ता आपल्या पत्नी व मुलांच्या नावावर करत आहेत. त्या सर्व अधिकाऱ्यांची मालमत्ता कुटुंबाचा नावावर किती आहेत ते जाहीर करावे अशी मागणी ग्राहक हक्क संघर्ष समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष महेश जी राऊत यांनी केली..