अनधिकृत बांधकामे आणि अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या फ्लॅट विक्रीला राज्य सरकारचा लगाम…

पुणे प्रतिनिधी :- मिलिंद राजहंस

दस्तनोंदणीवर निर्बंध; कोंढवा परिसरातील तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर घरखरेदीदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर अंमलबजावणीची गरज

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ दाखवून सदनिकांची विक्री करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सक्षम प्राधिकरणाची आवश्यक परवानगी न घेता उभारलेल्या इमारतींमधील फ्लॅटची विक्री तसेच मंजूर नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांच्या व्यवहारांना प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने दस्तनोंदणीवर निर्बंध लागू केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करताना नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले

कोंढवा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर…

पुणे शहरासह उपनगरांमध्ये, विशेषतः कोंढवा बु. आणि कोंढवा खुर्द परिसरात अनधिकृत बांधकामे करून नागरिकांना सदनिका विकल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून मंजूर बांधकाम नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि इमारतीच्या कायदेशीर स्थितीबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
या परिसरातील काही नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास अनधिकृत बांधकामांचे प्रकार आणून दिल्यानंतरही संबंधित बांधकामांवर प्रभावी कारवाई होत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना अभय दिले जात आहे का, असा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. या आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.

दस्तनोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांवर भर…

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील विविध शहरांच्या उपनगरी भागांत रहिवासी झोनशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन, आवश्यक महारेरा नोंदणी न करणे आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त बांधकामाची विक्री करून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले होते. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळातही तक्रारी मांडल्या होत्या.
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या पहिल्या विक्रीसाठी संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर बांधकाम नकाशा सादर करण्याची अट नमूद करण्यात आली आहे.
तर, महारेरा नोंदणीची आवश्यकता नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर नकाशा, झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात कोणती कागदपत्रे बंधनकारक आहेत, हे संबंधित प्रकल्पाला लागू असलेल्या नियमांनुसार तपासणे आवश्यक आहे.
निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार का?
राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी पुणे शहरातील आणि विशेषतः कोंढवा बु. व कोंढवा खुर्द परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रत्यक्षात किती प्रभावी कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महसूल विभागाच्या दस्तनोंदणीवरील निर्बंधांसोबतच पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागानेही अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच मंजूर नकाशा, प्रत्यक्ष बांधकाम, आवश्यक परवानग्या आणि सदनिकांच्या विक्रीसाठी दाखवण्यात येणारे क्षेत्रफळ यांची पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
“नागरिक विश्वासाने सदनिका खरेदी करतात; मात्र नंतर ती अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे,”

अशी भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली.
आता या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिका विक्रीतील कथित गैरप्रकारांवर आळा घातला जातो का, तसेच कोंढवा परिसरातील तक्रारींवर पुणे महानगरपालिका ठोस कारवाई करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.